अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सरकारले ल्यायो नयाँ विधेयक



समयमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसक्दा निष्क्रिय भएका दुई अध्यादेशका व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन सरकारले नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । बुधबार मध्यरातबाट निष्क्रिय भएका फौजदारी कसुर र फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश र यौन हिंसाविरुद्ध केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशकै व्यवस्था समेटेर नयाँ विधेयक दर्ता गरिएको हो ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तर्फबाट विहीबार विधेयक दर्ता भएको हो । दर्ता विधेयक अब संसद्को नियमित प्रक्रियाबाटै अघि बढ्नेछ । निष्क्रिय भएका अध्यादेशकै विषय समेटेर नयाँ विधेयक ल्याइएको हो । पहिलो पटक अध्यादेश जारी भएपछि निरन्तरताका लागि तत्कालीन सरकारले २०७८ वैशाख २१ गते अध्यादेश नै जारी भएको थियो ।

नयाँ विधेयकले प्रमाण ऐन, ज्येष्ठ नागरिक ऐन, मुलुकी अपराध संहिता ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनलगायत संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । दुवै विधेयकमा जबर्जस्ती करणीका कसुरदारलाई हुने सजाय र जरिवाना बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

साथै तेजाब आक्रमणका कसुरदारलाई पनि कैद सजाय बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । तेजाब आक्रमणका मुद्दाको सुनुवाइमा प्राथमिकता, मेलमिलाप गर्न नमिल्ने, कैद छुट र प्यारोल सुविधा दिन नमिल्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

कमलामाई नगरपालिकाको निकासि करको विषय अहिले विवादीत बनेको छ । गत असार २९ गते वसेको कार्यपालिका बैठकले ६० लाख १

सिन्धुली । गोलन्जोर गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष शंकर राज बरालले आज पद वाहाली सँगै सल्लाहकार समिती निर्माण गर्ने निर्णय गरेका छन।

सिन्धुली। गत २०७८ साल फाल्गुण २३ गते वि.पि. राजमार्गमा मोटरसाईकल दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाएका पत्रकार अन्जन रानालाई नेश्नल लाईफ इन्सुरेन्स