ठेकेदार पोस्ने कृषक चुस्ने मेयर पोख्रेलको कर नीति



फाईल तस्विर

कमलामाई नगरपालिकाको निकासि करको विषय अहिले विवादीत बनेको छ । गत असार २९ गते वसेको कार्यपालिका बैठकले ६० लाख १ हजार न्यूनतम अंक कायम गरेर निकासि कर लगाउने निर्णय गरेको भएपनि नगर प्रमुख उपेन्द्र पोखरेलले जनताको ढाड सेक्ने गरि र ऐन कानुन विपरित भन्दै निकासि कर नलगाउने भनेर कार्यपालिकाको निर्णयलाईं नै उल्टाउने प्रयास गरेका छन् । तर यथार्थमा निकासि करले जनताको ढाड पनि नसेक्ने र यो ऐन कानुन विपरित पनि नभएको बरु नगरपालिकाले अन्य शिर्षकमा जनताको ढाड सेक्ने गरि कर लगाएको पाईएको छ ।

नेपाली कांग्रेस निकटका ठेकेदार समुन्द्र श्रेष्ठको अम्बर निर्माण सेवा प्रालिले गोलन्जोर गाउँपालिकाको निकासी करको ठेक्का जम्मा ६ लाख रुपैयामा प्राप्त गरेपछि कमलामाई नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्र पोखरेल कमलामाई नगरमा निकासि करको ठेक्का नलगाउने निर्णयमा पुगेको वास्तविकता बाहिरिएको छ । निकासी करको नियम अनुसार यो कर कुनै १ स्थानीय पालिकामा लगाएपछि अन्यत्र अशुल्न पाईदैन । यदि कमलामाई नगरपालिकाले यो कर ठेक्का नलागाउने हो भने गोलन्जोरका ठेकेदारले कमलामाई नगरबाट निकासी हुने तोकिएका बस्तुहरुमा पनि निकासी कर अशुल्न सक्छन् । आफू निकटका ठेकेदारले कम मूल्यमा गोलन्जोरको ठेक्का पाएकाले उनि सँग आर्थिक लेनदेनमै कमलामाईको ठेक्का नलगाउन मेयर पोखरेल अग्रसर भएको कमलामाई नगरपालिका वडा नंं ७ का वडा अध्यक्ष कर्ण घिसिङले पत्रकार सम्मेलनमा दावी गरे । ठेक्का लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषयमा साउन ११ गते वसेको बैठकमा विवाद भएपछि एमाले निकटका बहुमत कार्यपालिका सदस्यहरुले बैठक नै बहिस्कार गरेका थिए । बैठक बहिस्कार पछि मेयर पोखरेलले पहिला पत्रकार सम्मेलन गरेर जनताको ढाड सेक्ने गरि कर नलगाउने र कर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९ विपरित रहेको बताए पछि त्यसको १ घण्टा पछि बहुमत कार्यपालिका सदस्यहरुले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर मेयर ठेकेदार सँगको आर्थिक लेनदेनमा लागेर जनतालाई प्रत्यक्ष भार नपर्ने कर रोक्ने र नगरको बैधानीक आम्दानीलाई अबैध माध्यमबाट व्यक्तिगत बनाउने तर्फ केन्द्रित भएको बताए ।
मेयर पोखरेलले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले निकासि कर उठाउन रोेकेको भने पनि ऐनको परिच्छेद ९ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वित्तीय अधिकार क्षेत्र अन्र्तत दफा ६१ ले जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर अन्र्तगत कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडीबुटी, बनकस (खर), कवनडी माल, प्रचलन कानुन बमोजिम निषेधित जीवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएको जीवजन्तुको हाड, सीङ प्वाँख, छाला वा यस्तै प्रकृतिको वस्तुको व्यवसायिक उपयोग गरे बापत गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले जडीबुटी कवाडी तथा जीवजन्तु कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको पाईएको छ भने कमलामाई नगरपालिको आर्थिक ऐन २०७९ को दफा ८ अनुसार अनुसूची ७ मा तोकिएको कर अशुल गर्ने भनेर दर्जनौ बस्तुको कर निर्धारण गरेको पाईएको छ ।

अहिले नगरको आफ्नै आर्थिक ऐनको अनुसूचि ७ ले निर्धारण गरेको कर अशुल गर्ने प्रयोजनका लागि ठेक्का लगाउन भएको निर्णयमा मेयर पोखरेलले जनताको ढाड सेक्ने काम नगर्ने बताई रहेका छन् तर अनुसूचि ७ को कर लगाउदा जनताको ढाड सेकिन्न । यो निकासि भएका सामान किनेर लैजाने वा व्यापार गर्नेले तिर्नुपर्ने कर हो । बरु यो कर कमलामाई नगरले नअशुल्ने हो भने सिमाना जोडिएको अर्को पालिकाको ठेक्का लगाएको अर्को ठेकेदारले अशुल्न सक्छन् । यहाँ गोलन्जोर गाउँपालिका जम्म ६ लाखमा ठेक्का लागेको र कमलामाई नगरपालिकामा न्यूनतम अंक नै ६० लाख १ हजार कायम भएको सन्र्दभमा यदि कमलामाईले ठेक्का नलगाउने हो भने याहाँको समेत कर अशुल गर्न पाउने ठेकेदारले गोलन्जोरमा ६ लाख रुपैया बुझाउदा करिव ७० लाख कर अशुल गर्न सक्ने देखिन्छ ।
जनताले बेचेको एक मुठो साँग, एटा खुकुरा बाख्रामा कर लिएर जनतालाई मार्दिन भनेर मेयर पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमा बताए पनि जनताले स्थानीय हाटबजारमा खसि कुखुरा विक्रि गरे वापत प्रत्यक्ष तिर्नुपर्ने हाट बजार विटौरी कर भने ठेक्का लगाई सकिएको पाईएको छ । जसमा खसि बोकाको प्रति गोटा ५०, कुखुराको प्रति गोटा ५ रुपैया, राँगा भैसिको ३०० रुपैया सुगुर बंगुरको २०० रुपैया, कर निर्धारण गरिएको छ । मेयरले भने जस्तो जनतालाई एक मुठो सागमा कर नलिने हो भने अनुसूचि ८ को हाटबजार करमा छुट दिनु पर्ने अथवा ठेक्का नलगाउनु पर्ने हो ।

डोकोमा ४० दाना स्कुस हालेर आउदा शनिबारे हाटमा टुसुक्क राख्ने वित्तिकै २० रुपैया कर निर्धारण गरिएको छ, काक्रो, मेवा, पिडालु, सखरखण्ड, बेच्न त अझ डोको विसाउने ठाउँको ५० रुपैया कर निर्धारण गरेको छ । जनताको दुहाई दिने मेयर सापले जनताले तिर्ने यो कर अशुल गर्न ठेक्का लगाएर जनताले उत्पादन गरेर धेरै भएको बस्तु नगर बाहि निकासि गर्दा बाटोमा व्यापारिले तिर्ने करलाई छुट दिन खोजेर कस्लाई पोस्न खोज्दै छन र कस्लाई चुस्न प्रष्ट रुपमै देखिएको विषय हो । मेयर साप जनताको मतले विजयी भएका हुन । जनतालाई साँच्चै प्रत्यक्ष कर छुट दिने हो भने अनुसूचि ८ को हाटबजार करलाई छुट दिएर अनुसूचि ७ को जडिबुटी, कबाडी र जीवजन्तु कर अशुल्ने कार्य तत्काल अगाडि बढाउनु पर्छ । जनताको नाममा जनताको ढाड सेकेर ठेकेदार पोस्ने काम बन्द गर्नुपर्दछ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

सिन्धुली । गोलन्जोर गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष शंकर राज बरालले आज पद वाहाली सँगै सल्लाहकार समिती निर्माण गर्ने निर्णय गरेका छन।

सिन्धुली। गत २०७८ साल फाल्गुण २३ गते वि.पि. राजमार्गमा मोटरसाईकल दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाएका पत्रकार अन्जन रानालाई नेश्नल लाईफ इन्सुरेन्स

सिन्धुली। मानव अधिकार एलायन्स सिन्धुलीका अध्यक्ष दुर्गाराज पौडेल निर्दोष ब्यक्तिहरुलाई झुठ्ठा आश्वासनमा फसाइएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीमा अनशन बसेका